🗳️ मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) 2025

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India – ECI) द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) 2025

📖 SIR क्या है?

विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India – ECI) द्वारा आयोजित एक केंद्रित और समयबद्ध प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध करना है। यह अभियान मुख्य रूप से प्रमुख चुनावों से पहले आयोजित किया जाता है ताकि मतदाता सूची की सटीकता, समावेशिता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। SIR का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक योग्य नागरिक को मतदाता सूची में शामिल किया जाए और कोई भी अयोग्य व्यक्ति इसमें शामिल न रहे। यह प्रक्रिया विशेष रूप से बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले चर्चा में आई है।

🧾 SIR की ज़रूरत क्यों?

SIR अभियान का मुख्य उद्देश्य :

1. योग्य मतदाताओं का समावेश: प्रत्येक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक, जो निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी है, को मतदाता सूची में शामिल करना।
2. अयोग्य मतदाताओं को हटाना: गैर-नागरिकों, मृत व्यक्तियों, या अन्य कारणों (जैसे आपराधिक दोषसिद्धि, मानसिक अस्वस्थता) से अयोग्य व्यक्तियों को मतदाता सूची से हटाना।
3. दोहरे पंजीकरण को रोकना: प्रवास, शहरीकरण, या अन्य कारणों से मतदाता सूची में दोहरे या गलत प्रविष्टियों को ठीक करना।
4. मतदाता सूची की शुद्धता: मतदाता सूची को अपडेट करके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की आधारशिला को मजबूत करना।

⚖️ कानूनी और संवैधानिक आधार:

• भारत के संविधान का अनुच्छेद 324: यह ECI को चुनावों के संचालन और मतदाता सूची तैयार करने की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार देता है।
• भारत के संविधान का अनुच्छेद 326: यह 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है।
• जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (RPA):
  • धारा 16: गैर-नागरिकों, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों, या भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के लिए अयोग्य व्यक्तियों को मतदाता सूची में शामिल होने से रोकता है।
  • धारा 21(3): ECI को मतदाता सूची को संशोधित करने और विशेष संशोधन आयोजित करने का अधिकार देता है।
• पंजीकरण नियम, 1960: मतदाता सूची के पंजीकरण और संशोधन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।

प्रक्रिया:

SIR अभियान कई चरणों में संचालित होता है:

1. गणना पत्र (Enumeration Form) का वितरण:
   • इन पत्रों में मतदाता को अपना नाम, EPIC नंबर, मोबाइल नंबर, और अन्य आवश्यक विवरण भरने होते हैं, साथ ही एक पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करनी होती है।
   • शहरी क्षेत्रों में ‘हर घर दस्तक’ कार्यक्रम के तहत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और लोकल बॉडी कर्मचारी इन पत्रों को वितरित करते हैं।
   • मतदाता ऑनलाइन भी गणना पत्र भर सकते हैं या voters.eci.gov.in से प्री-फिल्ड पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
2. दस्तावेज जमा करना:
   • पिछले SIR अभियान की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं को केवल गणना पत्र जमा करना होगा।
   • पिछले SIR अभियान के बाद मतदाता सूची में शामिल हुए मतदाताओं को अपनी पात्रता (नागरिकता, जन्म तिथि, आदि) के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे।
3. सत्यापन और संसाधन:
   • बूथ लेवल ऑफिसर (BLO), अतिरिक्त अधिकारी, और स्वयंसेवक (NCC, NSS, आदि) घर-घर सत्यापन करते हैं, विशेष रूप से वृद्ध, दिव्यांग, बीमार, और कमजोर समूहों के लिए।
   • जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO), और बूथ लेवल एजेंट (BLA) इस प्रक्रिया में सहायता करते हैं।

SIR का इतिहास

ECI ने पहले भी कई बार SIR या समान संशोधन अभियान चलाए हैं:

• 1952-56: पहली लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता सूची की अशुद्धियों को ठीक करने के लिए।
• 1957, 1961, Riesling: शहरी और प्रवासी क्षेत्रों में गहन संशोधन।
• 1965-66, 1983-84, 1987-89, 1992, 1993, 1995, 2002, 2003, 2004: विभिन्न राज्यों में पूर्ण या आंशिक संशोधन।

विवाद और चुनौतियां

बिहार में 2025 के SIR अभियान को लेकर कई विवाद उठे हैं:

• विपक्षी दलों की चिंताएं: विपक्षी दलों का कहना है कि यह अभियान मतदाताओं को बाहर करने का प्रयास है, विशेष रूप से गरीब, अशिक्षित, और प्रवासी श्रमिकों को, जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं।
• कानूनी चुनौती: सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें दावा किया गया है कि SIR संवैधानिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 19, 21, 326) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन करता है।
• दस्तावेजों की मांग: 2003 के बाद पंजीकृत मतदाताओं से जन्म और नागरिकता के दस्तावेज मांगे गए हैं, जिसे कई लोग अव्यावहारिक और उत्पीड़नकारी मानते हैं।

ECI ने इन चिंताओं का जवाब देते हुए कहा कि प्रक्रिया संवैधानिक और पारदर्शी है, और 2003 की मतदाता सूची को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है ताकि दस्तावेजों की आवश्यकता कम हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी ECI को आधार, मतदाता पहचान पत्र, और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को स्वीकार करने का सुझाव दिया है।

🏁 निष्कर्ष:

SIR अभियान लोकतंत्र की शुचिता बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसमें समावेशिता और पारदर्शिता भी उतनी ही आवश्यक है। तकनीक, न्यायिक निगरानी और जनसहयोग से इसे और प्रभावी बनाया जा सकता है।